MK स्टालिन ने अन्य मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर परिसीमन समिति में शामिल होने को कहा

Chennai: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शुक्रवार को अन्य मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखकर केंद्र सरकार की प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने चेतावनी दी कि यह अभ्यास तमिलनाडु जैसे राज्यों के प्रभाव को कम कर सकता है, जिन्होंने देश के भविष्य को आकार देने में अपनी जनसंख्या को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है।

पत्र में स्टालिन ने बताया कि पिछली परिसीमन प्रक्रिया 1952, 1963 और 1973 में आयोजित की गई थी, लेकिन 1976 में 42वें संशोधन द्वारा 2000 के बाद पहली जनगणना तक रोक दी गई थी। 2002 में 2026 के बाद की जनगणना तक फ्रीज को बढ़ा दिया गया था। हालांकि, 2021 की जनगणना में देरी के साथ, परिसीमन प्रक्रिया अपेक्षा से पहले हो सकती है, संभावित रूप से उन राज्यों को प्रभावित कर सकती है जिन्होंने अपनी जनसंख्या को नियंत्रित किया है और बेहतर शासन हासिल किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर यह अभ्यास 2026 के बाद की आबादी के आधार पर किया जाता है, तो बेहतर जनसंख्या नियंत्रण वाले राज्यों को संसदीय प्रतिनिधित्व में कमी का सामना करना पड़ेगा, जिसे उन्होंने अन्यायपूर्ण बताया। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने इस मामले पर स्पष्टता प्रदान नहीं की है, केवल अस्पष्ट आश्वासन दिए हैं।

पत्र में, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने परिसीमन की व्याख्या की और लिखा, " परिसीमन का गणित सरल और गंभीर है। रिपोर्ट बताती है कि दो संभावित दृष्टिकोणों के साथ जनसंख्या के आधार पर परिसीमन अभ्यास पर विचार किया जा रहा है। पहले मामले में, मौजूदा 543 सीटों को राज्यों के बीच पुनर्वितरित किया जा सकता है, और दूसरे मामले में, सीटों की कुल संख्या 800 से अधिक हो सकती है। दोनों ही परिदृश्यों में, यदि अभ्यास 2026 के बाद की आबादी पर आधारित है, तो जनसंख्या नियंत्रण उपायों को सफलतापूर्वक लागू करने वाले सभी राज्यों को काफी नुकसान होगा।"

उन्होंने आगे कहा, "हमें जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने और राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को बनाए रखने के लिए इस तरह से दंडित नहीं किया जाना चाहिए। इस मुद्दे की गंभीरता के बावजूद, केंद्र सरकार ने हमारी चिंताओं को दूर करने के लिए न तो स्पष्टता दिखाई है और न ही कोई ठोस प्रतिबद्धता। उनके प्रतिनिधियों ने अस्पष्ट रूप से कहा है कि परिसीमन "प्रो-राटा" आधार पर होगा, बिना इस तरह के प्रो-राटा गणना के लिए इस्तेमाल किए गए आधार को स्पष्ट किए और साथ ही एक खोखली बयानबाजी की है कि किसी भी राज्य की सीटों में कमी नहीं आएगी। जब हमारे लोकतंत्र की नींव ही दांव पर लगी हो, तो क्या हम ऐसे अस्पष्ट आश्वासनों को स्वीकार कर सकते हैं? जब हमारे राज्यों का भविष्य अधर में लटका हो, तो क्या हम पारदर्शी बातचीत के हकदार नहीं हैं?"

इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए, स्टालिन ने तमिलनाडु में एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की थी, जहाँ राजनीतिक दलों ने सर्वसम्मति से प्रस्तावित परिसीमन का विरोध किया । वे समान चुनौती का सामना कर रहे राज्यों के साथ एक संयुक्त कार्रवाई समिति (JAC) बनाने पर सहमत हुए। JAC राज्यों के प्रतिनिधित्व की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेगी कि परिसीमन प्रक्रिया निष्पक्ष हो। अपने पत्र में, स्टालिन ने अन्य राज्यों से JAC में शामिल होने और इस मुद्दे पर मिलकर काम करने के लिए वरिष्ठ प्रतिनिधियों को नामित करने का अनुरोध किया। उन्होंने राज्यों के हितों की रक्षा के लिए सामूहिक रणनीति बनाने हेतु 22 मार्च को चेन्नई में उद्घाटन बैठक के लिए उन्हें आमंत्रित किया । (एएनआई)